लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटरहरु मंसिरपछि भत्काईने

बुटवल -  प्रदेश सरकारले बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर भत्काएरै छाड्ने भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले अस्पतालको उत्तर पूर्व तर्फ रहेका सटर भत्काउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्विकृति दिएको हो ।

मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्बजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बैठकले अस्पतालको उत्तर पूर्व तर्फ रहेका सटर भत्काउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्विकृति दिने सहित चार निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

अस्पतालका सटर भत्काउन जारी गरेको सूचनाको म्याद कार्तिक मसान्तमा सकिने र त्यस पछि व्यवसायीहरुलाई एक महिनाको समय दिने सो समय भित्र सटर खाली नगरे मन्त्रालयले डोजर चलाएर सटर भत्काउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्विकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

बार्षिक झण्डै नौ करोड आम्दानी दिदै आएको अस्पतालका ७२ वटा सटर भत्काएर मन्त्रालयले कम्पाउण्ड वाल बनाउने भएको छ ।
अस्पतालका सटर भत्काउने निर्णय गराउनमा यस क्षेत्रका निजि अस्पताल सञ्चालकहरुको हात रहेको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका सटरहरु भत्काए पछि अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने र निजि अस्पतालहरुको व्यवसाय बढ्ने उनिहरुको तर्क छ ।

यहाँ सञ्चालीत धेरै निजि अस्पतालहरुमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको लगानी रहेको छ । बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ६ जिल्लामा सामाजिक डिभिजन कार्यालय सञ्चालन गर्न स्विकृति समेत दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सबै जिल्लाहरुको काम एकसाथ गर्न गाह्रो भएपछि प्रत्येक २ जिल्लाका लागि एक सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिने भएको हो ।

प्रदेश अन्तरगत रहेका रुपन्देही र नवलपरासीलाई हेर्ने गरी रुपन्देहीमा कार्यालय सञ्चालन हुने छ भने गुल्मी जिल्लालाई समेत हेर्ने गरी पाल्पामा कार्यालय स्थापना हुने छ । वर्दियालाई हेर्ने गरी बाँकेमा, प्यूठानलाई हेर्ने गरी रोल्पामा तथा रुकुमलाई हेर्नेगरी दाङमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिने भएको हो । त्यसैगरी बैठकले उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृत नयाँ नियमावली अनुसार ५ लाखसम्मको फर्म दर्ताका लागि एक हजार रुपैयाँ, ५ देखि २० सम्मको फर्मका लागि ५ हजार तथा २० लाख देखि ५० लाख सम्मको नयाँ फर्म दर्ता गर्न १५ हजार रुपैयाँ शूल्क लाग्ने छ । ५० लाख देखि १ करोड सम्मको फर्मका लागि २५ हजार तथा एक करोड भन्दा माथीका फर्महरुका लागि प्रतिकरोड थप ५ हजार रुपैयाँ शूल्क लाग्ने छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा अनुप बास्कोटालाई नियुक्त गरेको छ ।