Hamro Goreto

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बस्ती खाली गराउन पत्राचार गर्नुका साथै केही स्थानमा डोजर परिचालन गरेपछि स्थानीयको विरोध चर्किएको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अचानक हटाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

स्थानीयका अनुसार, पुनःस्थापना वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण कदम हो। रानीगन्जस्थित हाटबजार क्षेत्रमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न प्लेकार्डसहित नाराबाजी गरेका थिए। ‘जबरजस्ती हटाउने अभियान बन्द गर’, ‘सुकुमवासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो’ र ‘डोजर आतंक बन्द गर’ जस्ता नाराले उनीहरूको आक्रोश झल्काएको थियो।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्ना आधारभूत अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा उपप्रमुख साबित्रा देवी अर्यालले नियमअनुसार काम अघि बढाइने बताउँदै नागरिकको गाँस, बास र कपास सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिन्। उनले समस्या समाधानका लागि संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। त्यस्तै, रानीगन्ज बस्ती संरक्षण समितिका संयोजक छविलाल रास्कोटीले उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास हुँदै आएको र विद्यालय, खेलमैदान तथा हाटबजार जस्ता संरचना विकास भइसकेको जानकारी दिए। स्थापित समुदायलाई ‘अव्यवस्थित’ भन्दै हटाउन खोज्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएपछि करिब ३ हजारभन्दा बढी घरधुरी विस्थापित हुने अवस्था रहेको छ। यसले हजारौं नागरिकको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर भएकाले बसोबास स्थान परिवर्तन हुँदा रोजगारी र जीवनयापनमा कठिनाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले ज्ञापनपत्र बुझ्दै यस विषयमा पहिले केही सहमति भएको उल्लेख गरे। उनले स्थानीयलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी समाधान खोजिने प्रतिबद्धता जनाए। तर स्थानीयवासीहरूले स्पष्ट पुनःस्थापना योजना सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि दाङ र पोखरामा पनि सुकुमवासीहरूले यस्तै प्रकृतिका आन्दोलन गरेका थिए। देशभर अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा मोतिपुरको घटना त्यसैको अर्को उदाहरण बनेको छ।