Hamro Goreto

 

काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर प्रणाली सुधार, सरकारी संरचना पुनर्गठन, स्वास्थ्य तथा प्रविधि क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। 

 

सरकारले कर नलाग्ने आयको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। साथै ३१ वटा निकाय खारेज र ६ वटा निकाय मर्ज गर्ने योजना अघि सारिएको छ। निजामती, जंगी तथा शिक्षक कर्मचारीको तलब क्रमिक रूपमा बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमार्फत डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार, निःशुल्क औषधि उत्पादन वृद्धि तथा सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। 

यस वर्षको बजेटमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रविधिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिने बताइएको छ। 

 

यद्यपि, बजेटको आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा भन्दा ठूलो भएकाले स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आर्थिक विश्लेषकहरूले बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि राजस्व संकलन र खर्च क्षमतामा चुनौती रहने बताएका छन्। 

विपक्षी दलहरूले बजेटलाई “लोकप्रियतामुखी” भएको आरोप लगाएका छन् भने सरकारले यसलाई आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जनाको आधार भएको दाबी गरेको छ।